हाथरस में ग्रामीण विकास और श्रमिकों की आजीविका को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) के अंतर्गत पंच सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों को योजना के नए प्रावधानों, पारदर्शिता और ग्रामीण विकास की रणनीति की विस्तृत जानकारी दी गई।
जिलाधिकारी अतुल वत्स ने कहा कि यह योजना केवल मजदूरी आधारित रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण परिवारों की स्थायी आजीविका, परिसंपत्ति निर्माण और समग्र विकास को भी बढ़ावा देगी। उन्होंने बताया कि पहले सीमित प्रकार के कार्य ही स्वीकृत होते थे, जबकि अब योजना के तहत लगभग 350 प्रकार के विकास कार्य कराए जा सकेंगे, जिससे ग्राम पंचायतों की स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कार्यों का चयन संभव होगा।
डीएम ने कहा कि योजना के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के वैधानिक रोजगार की गारंटी मिलेगी। मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही तय की गई है। यदि निर्धारित समय सीमा में मजदूरी का भुगतान नहीं होता है, तो श्रमिकों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति (मुआवजा) भी दिया जाएगा। साथ ही डिजिटल निगरानी व्यवस्था और बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने पर विशेष जोर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि कृषि कार्यों को ध्यान में रखते हुए योजना में व्यावहारिक बदलाव किए गए हैं। धान रोपाई जैसे व्यस्त कृषि सीजन के दौरान 20 दिन की विशेष छूट का प्रावधान रखा गया है, ताकि किसानों के कृषि कार्य प्रभावित न हों।
सम्मेलन में बताया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए ‘विकास बुकलेट’ तैयार की जाएगी, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यों की योजना बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित VB-G RAM G अधिनियम-2025 के तहत 1 जुलाई 2026 से यह नई व्यवस्था लागू की गई है। वर्ष 2026-27 के लिए ₹95,692 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार, टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण और विकसित भारत@2047 के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है।
