हाथरस में लंबित प्रकरणों और जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने आईजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन, आरटीआई, आयोग संदर्भ और लंबित रिट मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए हैं।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने स्पष्ट कहा कि जनशिकायतों का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायतों को अंतिम समय में दूसरे विभागों को स्थानांतरित कर जिम्मेदारी से बचने वाले विभागों को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए।

डीएम ने कहा कि विभागाध्यक्ष शिकायतों के निस्तारण की आख्या स्वयं जांचने के बाद ही पोर्टल पर अपलोड कराएं। जिन शिकायतकर्ताओं से फोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, वहां अधिकारी मौके पर जाकर जांच करें। भूमि संबंधी शिकायतों में भी स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए।

आरटीआई, आयोग संदर्भ और रिट मामलों में निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण रिपोर्ट उपलब्ध कराने, किसी भी शिकायत को डिफॉल्टर श्रेणी में न रहने देने और अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।

शिकायतों के निस्तारण के बाद फीडबैक की प्रगति संतोषजनक न मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने प्रत्येक शिकायतकर्ता से फीडबैक लेने, असंतुष्ट शिकायतों की दोबारा समीक्षा करने और सी श्रेणी की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने लापरवाही करने वाले अधिकारियों की सूची तैयार करने और शिकायतकर्ताओं के प्रति संवेदनशील एवं सकारात्मक व्यवहार अपनाने को कहा। साथ ही स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता की कमी मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, मुख्य चिकित्साधिकारी, उप जिलाधिकारी समेत अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।








