हाथरस में विद्यार्थियों को संविधान और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जनपद न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय के आदेशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनु चौधरी की उपस्थिति में हुआ।
प्रशिक्षण के पहले दिन जिले के 37 विद्यालयों के शिक्षक-प्रभारियों को नोडल शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया गया। ये शिक्षक विद्यालयों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बीच कड़ी के रूप में काम करेंगे और कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को संवैधानिक अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करेंगे।
प्रशिक्षण के दौरान न्यायिक अधिकारियों ने संविधान निर्माण, संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, संवैधानिक उपचार, राज्य के नीति निदेशक तत्वों और नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की जानकारी दी। साथ ही अनुच्छेद 32 और 226 के तहत नागरिकों को मिलने वाले कानूनी संरक्षण के बारे में भी विस्तार से बताया गया।
इसके अलावा पोक्सो एक्ट, बाल विवाह निषेध कानून और बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में निःशुल्क विधिक सहायता और लोक अदालत की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला गया। शिक्षकों को बताया गया कि पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय विधिक सहायता टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी जानकारी दी गई। नोडल शिक्षकों से अपील की गई कि वे विद्यार्थियों के माध्यम से कानूनी जागरूकता का संदेश घर-घर तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने अधिकारों और निःशुल्क विधिक सहायता की सुविधाओं के बारे में जान सकें।
