वीडियो कॉल से विद्यालयों की निगरानी के विरोध में शिक्षकों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन
बीएसए के आदेश को निरस्त कराने की मांग, शिक्षक संघ ने जताया मानसिक दबाव और शिक्षण कार्य प्रभावित होने का अंदेशा
हाथरस। परिषदीय विद्यालयों में ‘डिजिटल लाइव स्कूल मॉनिटरिंग सिस्टम’ के माध्यम से किसी भी समय वीडियो कॉल कर आकस्मिक निगरानी किए जाने के आदेश के विरोध में उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ ने मंगलवार को सादाबाद विधायक प्रदीप कुमार सिंह उर्फ़ गुड्डू चौधरी को ज्ञापन सौंपा।
शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से सात अगस्त को जारी आदेश में वीडियो कॉल के माध्यम से विद्यालयों की आकस्मिक निगरानी की व्यवस्था लागू किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। संगठन ने इस आदेश को वापस लेने की मांग की है।
जिलाध्यक्ष रमेश चौधरी ने कहा कि वीडियो कॉल के माध्यम से अनिवार्य निगरानी के संबंध में शासन स्तर से कोई स्पष्ट शासनादेश उपलब्ध नहीं है। ऐसे में केवल कार्यालयीय आदेश के आधार पर इस व्यवस्था को लागू करना उचित नहीं है।
उन्होंने कहा कि किसी भी समय अचानक वीडियो कॉल आने, नेटवर्क अथवा तकनीकी समस्या होने और शिक्षक के शिक्षण कार्य में व्यस्त रहने जैसी परिस्थितियों में कॉल रिसीव नहीं हो पाने पर कार्रवाई का दबाव शिक्षकों में अनावश्यक मानसिक तनाव पैदा कर सकता है। साथ ही लगातार वीडियो निगरानी से विद्यालयों में चल रहे वास्तविक शिक्षण कार्य पर भी असर पड़ने की आशंका है।
ज्ञापन के माध्यम से विधायक से बीएसए के आदेश को निरस्त कराने की मांग की गई। विधायक प्रदीप कुमार सिंह गुड्डू ने शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि नियम विरुद्ध आदेश को वापस कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र चौधरी, प्रांतीय संयुक्त मंत्री संजीव कुमार सेंगर, जिला महामंत्री भूपेंद्र कुमार सेंगर, मंडल मंत्री रनधीर सिंह, जिला कोषाध्यक्ष अनिल कुंतल, ब्लॉक मंत्री सासनी सौरभ सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष सादाबाद हरिओम सिंह, मंत्री संजीव चौधरी, मीडिया प्रभारी ललित कुमार, सचिन उपाध्याय, अशोक कुमार चौधरी सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी और बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे।
