हाथरस।उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में स्थानीय एवं ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व और आरक्षण की वास्तविक स्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की गई।
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में आयोग प्रदेश के विभिन्न जनपदों का भ्रमण कर रहा है। आयोग द्वारा ओबीसी वर्ग की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है। प्राप्त प्रमाणिक तथ्यों, आंकड़ों और जनसुझावों के आधार पर सरकार को संस्तुतियां सौंपी जाएंगी।
बैठक में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष/प्रशासक सीमा उपाध्याय सहित ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान और अन्य जनप्रतिनिधियों से प्रश्नोत्तर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ओबीसी समुदाय की स्थिति, स्थानीय निकायों में भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संबंध में जानकारी ली गई। जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर सुधारने, पिछड़ा वर्ग को संख्या के अनुपात में आरक्षण देने, रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देने तथा युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
मुख्य विकास अधिकारी ने आयोग को जनपद की भौगोलिक एवं प्रशासनिक स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि हाथरस में चार तहसील, सात विकासखंड, 462 ग्राम पंचायत और 658 राजस्व ग्राम हैं। जनपद में एक लोकसभा और तीन विधानसभा क्षेत्र हैं। बैठक में जिला पंचायत स्तर पर ओबीसी प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़े भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि पिछड़ेपन की वास्तविक स्थिति का आकलन प्रमाणिक तथ्यों और जनसहभागिता के आधार पर किया जाएगा। जनपद से प्राप्त सुझावों और सूचनाओं का अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की जाएगी।
इस दौरान जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, खंड विकास अधिकारी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
